हाम्रो तराई-मधेस: वस्तुस्थिति र सम्भावना
तराई-मधेसमा करिब तीन महिनासम्म चल्ने शीतलहर विपन्न परिवारका बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाका लागि अत्यन्तै कष्टकर र प्राणघातक अवधिका रूपमा आइलाग्ने गर्छ। लाखौंको संख्यामा रहेका अति गरीब परिवारका मानिसहरू रातभरि चीसोले कठाङ्ग्रिन्छन्, पर्याप्त न्यानो ओछ्यान उनीहरूलाई जुर्दैन, साँझ-बिहान पराल वा गोबरका गुइँठा बालेर सेकाएको ज्यान रात पर्नासाथ कालको सामना गर्न बाध्य हुन्छ। वर्षायामको बाढी र डुबानले पनि तिनीहरूकै हुर्मत लिन्छ । तिनको जीवन अहिले अवैज्ञानिक धर्मले सिकाएको "कर्मको फल" भोग्दै र अर्को जुनीमा असल हुनेछ भन्ने आशामा गरिने सानातिना प्रयासमै बित्छ, बितिरहेको छ।
देशको मधेस प्रदेशका नामले चिनिने यहाँका आठवटै जिल्लामा गरीबी, विभेद, भ्रष्टाचार र शोषण आफैंमा पर्याय हुन् भन्नू अत्युक्ति हुँदैन । यहाँको कूल जनसंख्याको बहुसंख्यक मानिसहरू गरीबीको चपेटामा छन्, त्यसमाथि जातीय एवं लैङ्गिक विभेदले यहाँ परम्पराको मान्यता पाइरहेको छ। देहातका गाउँबस्तीमा अझै पनि देशको कानुन र सरकार वा सुशासन कथामा सुन्ने-सुनाइने विषय हुन्, त्यहाँ अशिक्षा, रोग, भोक र अभाव व्याप्त छ। असंख्य मानिसहरू बाजेको पालामा लिएको स्थानीय साहू महाजनहरूको ऋण अझै पनि तिरिरहेका छन् ।बालविवाह र दहेज प्रथाले महिलाहरूको जीवन जहिल्यै अधमरो बनाएको छ। सीमापार तस्करी र मानव बेचबिखनले त्यहाँ अन्त्यहीन कारोबारको रूप लिइसकेको छ। छुवाछूतजस्तो कलङ्क अझै लाखौं मानिसहरूले धानिरहनुपरेको छ । त्यहाँ समाजसुधार र लोककल्याणका नाममा सक्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि मनग्गे छन्, तर अधिकांशले टेबुलवर्कमै समय व्यतीत गर्दैछन् भन्दा पाप लाग्दैन । समस्या भजाएर सुरक्षित रोजगारको अवधि लम्ब्याउने तिनको नियतले समस्या भोग्नेहरूको नियति झनै अकल्पनीय दलदलमा गाडिँदैछ।
त्यहाँ राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति चुनावअघि पुग्छ, त्यसपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो भनेमात्रै, तर गाउँका हैकमी मुखिया वा टोले ठालूहरूलाई धेरथोर पैसा बाँड्ने नेताहरूले चुनावमा जहिल्यै जीत निकाल्छन् । वास्तविक मतदाताले कसलाई भोट हालेँ भन्ने भेउ पाउँदैनन्, कति उमेदवारहरूलाई त उनीहरूले फोटोमा मात्रै देखेका हुन्छन्, टोले हैकमीहौले थर्काएर तोकिएको चुनावचिन्हमा मतदान गर्नु उनीहरूको रीति नै बनेको छ। तराई-मधेसका प्रायः सबैजसो युवाहरू बेरोजगार छन्, तर राजनीतिले तिनीहरूलाई स्थायीरूपमै आन्दोलनकारी बनाउने प्रयास गर्न छाडेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा युवालाई "बिना ढेउवा" बिदेश लखेट्ने रणनीतिलाई चुनावी आश्वासनसमेत बनाइएको छ।
अझै पनि त्यहाँ कागजी रूपमा चरम उन्नति गरिसकेका विद्यालयहरू भेटिन्छन्, ती विद्यालयहरू पहुँचवालाहरूको झोलामा छन्। सडक र पुल वा सरकारी भवनहरू पनि कागजमा धेरै बनिसकेका छन्, तर यथार्थ त्यो नहुन सक्छ। सरकारी लगानीमा बनेका सडक, पुल र सरकारी भवनहरू वर्षदिन नाघ्दैनन्, दस वर्ष नकट्दै ती बेकाम हुन्छन् र पल्केका भ्रष्ट मान्छेहरू ती भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भारको नाममा वर्षेनि राज्यकोष दोहन गर्छन् । त्यहाँ यति हुँदाहुँदै पनि जनता बोल्दैनन्, किनभने बोल्न सक्नेहरूमध्ये धेरैले आफ्नो विवेक बन्धकी राखेर भ्रष्टाचारमा लिप्त नेताजनले चलाएका पार्टीहरूको टीका थापिसकेका छन्। लोककल्याणको दर्शन नबुझ्ने र अपराधी मान्छे पार्टीको नेता भएको छ र त्यसैको चरणमा नतमस्तक चाकर नबन्दा तिनको जिउज्यानको सुरक्षा हुँदैन भन्ने कुरा तिनीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। सत्ताधारी बनेका वा त्यो सम्भावना बोकेका दलहरूको संरक्षणमा शोषक-सामन्तहरू लुटुपुटु भैसकेका छन्।
लाग्छ, मैले यति भनेकोमा मुठ्ठीभर मानिसहरू बेस्सरी रिसाइसकेका छन्, किनभने यहाँ मैले समाजमा नाम चलेका कसैको पनि स्तुति गरिनँ। तथापि समाजमा सुधारको चेतना भर्नेहरू, उन्मुक्तिको आवाज बोल्नेहरू र समानता, न्याय सर्वाङ्गीण विकासको प्रयत्न क्रियाशील मानिसहरूको शून्यता त्यहाँ छ भन्दिनँ म। उनीहरूको हरेक प्रयत्नबारे बेखबर पनि होइन म। तर अकर्मण्य नेतृत्वले सर्वत्र फैलाएको अन्याय, अत्याचार र अभावको बाक्लो प्रदुषणमा ती एकलै निस्सासिएका छन्, पच्चीस वर्षभन्दा बढी लगातार तराई-मधेसमा केही जिल्लाहरूमा मानवकल्याणको प्रयासमा लागिरहँदाको मेरो भोगाइले ठहर गरेको छ। त्यसो र त इमानदार प्रयत्नले समाजमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि संघर्षरत योद्धाहरूको सक्रियताप्रति मैले सगर्व आभार व्यक्त गर्नु छ। हुन त, राज्य जिम्मेवार हुने भए सुधारका लागि नागरिक अभियानको खाँचो पर्ने नै थिएन। म फेरि पनि भन्छु, सरकार जनउत्तरदायी बनेर लोककल्याणकारी नीतिगत अभ्यासमा लाग्ने भए हामीले गैरसरकारी संस्थाहरूको ज्यादै ठूलो भीड देख्नुपर्ने थिएन । सत्ताको अख्तियारी निरन्तर दुरुपयोग भैरहँदा हजारौंहजार एनजीओहरू जन्मेका हुन्, तर तिनै पनि अधिकांश सीमित मान्छेलाई जागिरे बनाउनमै सीमित भैदिए र समस्या जहाँको तहीँ छ। त्यसकारण हामीजस्ता र्जाशील, प्रगतिशील र उद्यमी मानिसहरूको एउटा गतिलो जमघट गराउने र बलियो सहकार्य स्थापित गराउने प्रस्ताव अघिसार्दछु। जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यसुरक्षा, व्यवस्थित आवास र रोजगारका लागि जागरुक एउटा स्वयंसेवकीय प्रयत्नमा हामीले परिवर्तनकारी लागिपर्नुको विकल्प सायदै तत्काल देखिन्न। हाम्रो तराई-मधेसको भविष्य बदल्ने अठोटका साथ हामी जुटौं, निरन्तर निरन्तर ।
Comments