राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बिहानी: जनअपेक्षा, चुनौती र सम्भावनाहरू

जीवनमा देखिएका कतिपय कमीकमजोरीहरूलाई नितान्त मानवीय त्रुटी ठान्ने र सुधारको अपेक्षासहित व्यक्तिगत मामिलामा दखल नगर्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछानेका विरुद्धमा मैले बोल्नु छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको उदयमाथि अनेकौं टिकाटिप्पणी भए, हुनु स्वाभाविक पनि हो । एकतमासले यथास्थिति प्रवृत्तिमा चलिरहेको राजनीतिक माहोल, अझ भनूँ भने जनअपेक्षा प्रतिकूल राजनीतिक नेतृत्वले देखाइरहेको दिशाबिहिनता, राजनीतिक दलहरूले जनतासामु गरेका प्रतिज्ञाविपरीत पुरानो सत्ताकै पुनरावृत्ति र त्यसको विकल्पको खोजीमा उर्जाशील नागरिकहरू सल्बलाइरहेको बेला परिवर्तनकारी भाषा बोल्दै आएका नयाँ, फुर्तिला र आँटिला लाग्ने युवा बयका मानिसहरूले गतिलो आशा जगाएका हुन्। त्यही आशाका लागि एउटा बलियो धरोहरका रूपमा आशा गरिएको नाम हो, रवी लामिछाने र उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि, तथापि यहाँ यसका अलावा पनि धेरथोर प्रयत्न भएका-भैरहेका छन्, तिनको समयोचित पहिचान गरियो र सहयात्राको इमानदार अठोट देखाइयो भने जनअपेक्षित परिणामसम्म पुग्न धेरै वर्ष अरू पर्खिनुपर्दैन। 

पुरानाहरूले "नयाँ बुहारी" को संज्ञा दिएर बढ्तै पखाल्दै गरेकोबेला रवीहरूको रफ्तार वास्तवमै अनियन्त्रित हुने देखिँदैछ, हामीले शुरूदेखि नै गरेको टिप्पणी हो यो । किनभने आम नागरिकका मनले सर्वसत्तावादी, भ्रष्टाचारी वा अराजक अपराधीहरूको शासनलाई नैराश्यताबश स्वीकृतिप्राय: दिइसकेको अवस्थामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन अलि अविश्वासिलो अवश्य भैदिन्छ, अहिलेको अवस्था यही हो। धेरैले विश्वास गरेका अब्बल नामहरूले अनेक बहानामा परिवर्तनलाई परसार्दै गरेको बेला आम जनतापंक्ति निराश बन्नु र अर्को कसैले परिवर्तनको पक्षमा केही गरेर देखाउँछु भन्दा नपत्याउनु स्वाभाविक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा आमूल परिवर्तनको पक्षमा सार्वजनिक चुनौती दिनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कुरा हुन्छ। रवीहरूले सामना गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै उहिल्यैदेखि चलिआएको सामन्तवादी चरित्र बोकेको राज्यसत्ता र त्यसैको प्राप्तिका लागि मरिहत्ते गरिरहेका दलहरू हुन् यसमा दुईमत हुनेछैन। समग्रमा रवीहरूले सामना गर्नुपरेका प्रमुख बाधकहरू तीनथरी छन्: पुरानो सत्ता टिकाइराख्न सफल देशको कर्मचारीतन्त्र, मुलुक निर्माणको दर्शन, प्रतिबद्धता र कल्याणकारी भावनाबाट रित्तिइसकेका पहिल्यै  परिक्षित नेताजनहरू र जादु देखाएझैं तुरुन्तै परिवर्तन ल्याइहाल्ने नारासहित बुरुक्कै उफ्रिएका रवीहरू आफैं पनि, किनभने बोलेको गरिदेखाउनु हम्मेसी सजिलो छैन।

नयाँ र उर्जाशील प्रयत्नको सेवा-सुबिधाको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासहित "फोहोरी" बनिसकेको बदनाम राजनीतिमा उदाएका रवीहरू त्यसकारण पुरानो सत्ता र यथास्थितिवादी चरित्र बोकेका नेताजनहरूका आखाँको कसिङ्गर बनेका हुन्। उनीहरूले उडान लिने तयारी गर्नुअघि नै पखेटा काटिदिने रणनीतिले अहिले जितिरहेको छ र नयाँ काम गर्न आतुर कार्यकर्ताहरू क्रमस: हार्दै छन् । प्रष्टै छ, रणनीतिक ढंगले नयाँ प्रयत्नका पखेटा उखेल्न लागिपरेका पुराना धूर्त खेलाडीहरूको चंगुलमा फँसिसकेको अदालतबाट न्याय आउने कुरै थिएन, उल्टै हजारौंको संख्यामा चाङ लागेका मुद्दा पन्छाएर रवीको नागरिकता मुद्दामा फास्टट्रयाक किन गरियो भन्ने प्रश्नको नैतिक जवाफ न्यायिक प्रक्रियामा सम्लग्न सबैले एकदिन दिनुपर्छ । होइन भने उनले प्रतिनिधीसभा सदस्य पदका लागि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा उमेदवारी दिएको तत्कालै "दोहोरो नागरिकता मुद्दा" निर्वाचन आयोगसमक्ष दर्ता गराइएकाे थियो नि, त्यसबेला उनलाई योग्य ठहर गरेर चुनाव जित्न दिने रणनीति कसको थियो? के दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी सवालमा यसअघि कुनै निर्वाचित पदाधिकारी मुछिएका थिएनन्? उसबेला कसलाई रिझाउनका लागि उनीहरूलाई पूरा अवधि सांसद बन्नमात्रै होइन, पटकपटक मन्त्री बन्नसमेत किन दिइयो? उनीहरू अझै पनि सक्रिय राजनीतिमै छन्, ती नागरिकताहरूको छानबिनसम्म पनि गरिन्न किन? अङ्गीकृत नागरिकता बोकेर सिंहदरबार पसेकाहरूले हालीमुहाली गरिरहेको बेला जन्मजात नागरिकलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटी देखाएर देशमाथि नै गम्भीर क्षति थप्ने काम भएको छ। त्यसो गर्नु उचित हुन्थ्यो ?

बिडम्बना नभनौं, यो सब त देशले भोग्नुपरिरहेको फोहोरी राजनीतिकै निरन्तरता हो। लोकतन्त्रकै पक्षमा दुहाइ दिँदै आएको कारण राजनीतिका पुराना खेलाडीहरूले यी नयाँ अनुहारलाई चुनावमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्न मिल्दैनथ्यो र सबैथोक हुन दिए। चुनाव सम्पन्न भयो। परिणाम जे आयो, त्यो उनीहरूले नचिताएको परिणाम भन्ने थिएन। तर कसैगरी "नैतिक" वा "कानुनी" उल्झनमा फँसाउन पहिल्यैदेखि योजनाबद्ध लागिपरेका मानिसहरूलाई रवीहरूले पनि नजरअन्दाज गर्नुहुने थिएन। निर्वाचन आयोगले उमेदवारीलाई पहिल्यै अयोग्य ठहर्‍याउन सक्थ्यो। गरेन, त्यसो हुन्थ्यो भने मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रकै बारे अनावश्यक टिकाटिप्पणी हुनसक्थ्यो - अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रश्न तेर्स्याउन सक्थ्यो, त्यसकारण चुनाव लड्न र जित्न पाउने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित छ भन्ने देखाइयो । निर्वाचनका सम्बन्धमा नागरिकको राजनीतिक अधिकारबारे मुद्दाको किनारा गर्नसक्ने अख्तियारी पाएको निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले "नागरिकतासम्बन्धी प्रश्न" उठिराखेको अवस्थामा किन उमेदवारी सदर गरियो भनेर स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने आवश्यकतै ठानेन । जनताका जीवनमरणसँग जोडिएका हजारौं मुद्दाहरूलाई एकातिर पन्छाएर रवीकै मुद्दा उठाइयो र उनलाई देशको सांसद तथा गृहमन्त्री त परै रह्यो, दलको सभापति बन्नसमेत अयोग्य साबित गरियो । "देखिस् हामी के गर्न सक्दैनौं!" शैलीमा रवी लामिछानेलाई सडकमा पछारियो । यता राज्यकोषको दोहोलो काढियो । लोकतन्त्रको लाज लुटियो । जनताका मतको अवमूल्यन गरियो । संविधानको मर्म बलात्कृत भयो - जनता सार्वभौमशक्ति सम्पन्न हुन्छन् भन्दैभन्दै समग्रमा दोब्बर मतले चुनाव जिताएका मतदाताहरूलाई पुनमतदानको भारी बोकाइयो। 

यी पंक्तिहरू पढ्दै गर्दासम्ममा उपनिर्वाचन सम्पन्न भैसक्नेछ,  मत परिणाम पनि सार्वजनिक हुनेछ र सम्भवतः उनले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नेछन् पनि। तर रवीलाई जित्नै नदिने हरसम्भव प्रयत्न मत परिणाम जनतासामु आइसकेपछि पनि भैरहनेछ । संयोग मात्रै होइन, उनले जिते फेरि हराउने अर्को हत्कण्डा शुरू भैसकेको छ । उनले यसअघि नै नाता जोडिदिएका बाह्रभाइहरूमध्ये कोहीकोही अस्तिदेखि नै रवीलाई हराउने दाउपेचमा लागिसकेका छन् । तीमध्ये कान्तिपुर "न्युजमेकर" एकोहोरो चुनावी माहोललाई रवीको विपक्षमा पार्न लागिपरेको त होइन, निशङ्कोच बस्नै नदिनेगरी निरन्तर "फलोअप" गरिरहेको छ । केही अधिवक्ताहरू उनी विरुद्धको मुद्दालाई कसरी बलियो बनाउने र फेरि उठ्नै नदिने भन्ने माथापच्ची गर्दैछन् । यसरी रवी र उनको दललाई मात्रै होइन, परिवर्तनका पक्षधर जोसुकैलाई यसैगरी निस्प्रभावी, निस्तेज र पलायन गराउने पुरानै षड्यन्त्रको गोलचक्कर जारिरहने छ । 

तथापि गृहमन्त्री भएको समयमा रवीले गरेको निर्णयले नागरिक विवरण प्रमाणीकरण प्रकरणमा गर्ने कामका लागि बिदेशी कम्पनीलाई फास्टट्राक लगाएर काम दिइएकोमा आर्थिक घोटाला भएको पुष्टि हुने अवस्था बाहेक आम नेपालीले त्यस विषयमा टाउको दुखाउनु पर्ने जरुरी छैन। किनभने नेपाली नागरिक भनिएका स्वदेशी मान्छेहरूले नै विश्वास तोडेर देशमा अराजकतापूर्वक भ्रष्टाचार गरेका हजारौं उदाहरण हामीसँग छँदैछन्। ठूलाठूला भ्रष्टाचार आरोपीहरू अझै खुलेआम हिँडिरहेका छन्। राजनीतिक दलको संरक्षणमा हुने घूसखोरी, करछली, कालाबजारी, मिसावट-चुहावट र गुण्डागर्दी अहिलेसम्म धेरै मौलाइसकेको छ । चुनावअघि जसरी नि जित्ने लहडमा हुने अस्वस्थ साँठ्गाँठदेखि लिएर चुनावताका हुने धाँदलीदेखि र चुनावपछिका बेरुजू तथा भ्रष्टाचार हाम्रा नेताजीहरूले स्थापित गरेको राजनीतिक संस्कार हो। यिनीहरूकै आसपास र रोहबरमा देश लुटिएको छ । अनि बिदेशी कम्पनीले चाहिँ त्यसभन्दा बढ्ता के नै गर्न सक्दो होला र भन्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसमाथि अत्याधुनिक सूचनाप्रविधि, यान्त्रिक उपकरण तथा वेबमा डाटा स्टोरिङ गर्ने प्रविधिमा नेपालको आफ्नै क्षमता विकास भैसक्यो र? त्यही काम गर्न कस्सिएका महावीर पुनहरूले बारम्बार  किन हतास बन्नुपर्दैछ? देशमै जन्मिएका कम्युटर वैज्ञानिक मुनीबहादुर शाक्यको ज्ञान र सीपको बेवास्ता कसरी भयो? उनी अहिले कहाँ छन्? विज्ञान र प्रविधिको आविस्कार गर्न आँट र जोश देखाउने युवाहरू कसरी छिट्टै देशबाट लखेटिए? अनि अहिलेसम्म नागरिकका वैयक्तिक विवरण संकलन, प्रसोधन, भण्डारण र प्रयोजन गर्ने भरपर्दो प्रविधि नेपाल राज्य आफैंले विकास गरिसकेको भए कुनै बिदेशीलाई किन त्यस्तो काम जिम्मा दिनुपर्थ्यो? 

हाम्रै नेता र कर्मचारीहरू साँच्चिकै नागरिक कर्तव्य तथा राष्ट्रभक्तिमा प्रतिबद्ध भैदिएका थिए भने हामीले विश्वसामू छाती चौडा गरेर खडा हुनसक्ने अवस्था आउँथ्यो, हामी यतिबिघ्न गरीब र निरिह नागरिक बन्नुपर्ने थिएन, देश अत्याधुनिक समृद्धिमार्गमा निर्बाध लम्किरहेको हुन्थ्यो। नागरिकता बोकेकै मान्छेहरूले विश्वासघात् गरेको कारण होइन देश सबैखाले समस्याहरूको दलदलमा जाकिँदै गएको? देशका जिम्मेवार मान्छेहरूले राष्ट्रघात् नगर्ने हो भने कुनै बिदेशीले यहाँ आएर वा उतै बसेर हाम्राविरुद्ध कुभलो गर्न त परै जाओस् सोच्ने आँट पनि गर्ने थिएन। त्यसकारण गोप्यता कायम राख्ने सवालमा बिदेशी कम्पनीमाथि भरोसा गर्नै नहुने भन्ने हाउगुजी किन फैलाउनुपर्ने ? फेरि भन्छु, यदि त्यो निर्णयले आर्थिक घोटाला गर्ने ठाउँ दिँदैन भने स्वदेशी कि बिदेशी भन्ने सवाल आफैंमा निरर्थक छ। किनभने कुनै पनि तथ्याङ्कलाई अनलाइनमा राख्ने कुरा नितान्त गोप्य राख्ने भन्दा पनि आवश्यक पर्दा सरोकार राख्ने व्यक्ति वा पक्षले तत्काल प्राप्त गर्न र प्रयोग गर्न सक्नेगरी राख्नुपर्छ। राज्यले खास प्रयोजनका लागि गर्ने सङ्कलन तथा भण्डारण गर्ने जुनसुकै तथ्याङ्क कति गोप्य कि पारदर्शी रहन्छ, राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आफैंमा निर्बिवाद हुन सक्दैन। त्यसकारण नागरिकका व्यक्तिगत विवरण लिने र त्यसको सुव्यस्थित प्रयोग गर्ने काम सोही काममा ज्ञान, सीप, प्रविधि र विश्वसनीयता जोसँग छ उसैले गर्ने हो, विश्वसनीयता उलङ्घन भएको खण्डमा स्वदेशी भए देशको र बिदेशी भए अन्तरराष्ट्रिय कानुनबमोजिम कार्वाही गर्ने शर्त लागू हुन्छ । चुनावको मुखैमा त्यो काम कसले सङ्कलन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेकुरा उचाल्नु र बिदेशीले गरेकोले बर्बाद भयो भन्नुको कुनै तूक छैन । यो त उमेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा खडा भएको व्यक्तिलाई बदनाम गराउने, फँसाउने र पराजीत मनोदशामा घचेंट्ने सुनियोजित दुस्साहस होइन भनेर ढुक्कसँग बस्न सकिन्न।

मैले माथि भनेँ, रवीहरूको रफ्तारले अपेक्षित परिवर्तनलाई केही हदसम्म अस्वाभाविक बनाउँदैछ । त्यसमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो बाधा जनता स्वयम् बन्नसक्छन्,  राजनीतिमा आम नेपालीको औसत सुझबुझ, नातागोता वा पुराना प्रभावले लतारिराखेको मानसिकताले डोर्याउने मत र उहिल्यैदेखिकाले त गर्न सकेनन्, भर्खर देखापरेकाले के नै गर्लान् त भन्ने अपत्यारजस्ता कुराले नयाँ सम्भावनालाई अलिकति भए पनि हतारो कम गर्न र परिवर्तनका ढोकाहरू बिस्तारै उघार्दै जान सुझाउँदैछ । त्यसमाथि मान्छे कोही पनि त्यागी मसिहा हुन सक्दैन। खोतल्दै जाने हो भने सबैमा धेरथोर खोटहरू भेट्टाइन्छन् । यस अर्थमा रवी लामिछानेमात्रै अपवाद होइन। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले एकाएक कसैलाई देवत्वकरण गर्नु हुँदैन। जसरी स्थापित भनिएका दलहरूमा अमूक नामहरू निर्विकल्प नेतृत्वमा उचालिएका छन्, उसैगरी नवोदित दलहरूमा पनि जोकसैलाई ईश्वरतुल्य पूजनीय बनाउनु हुँदैन । वास्तवमा जतिसुकै लोकतान्त्रिक भनिएका भए पनि राजनीतिक दलहरूले सामन्तवादी चरित्र आजपर्यन्त कायम राखिरहनुको खास कारण नै तिनले अवलम्बन गरेको एकल नेतृत्व परम्परा हो । एकल नेतृत्व स्थापित गरिएको दलको शिर्षनेतृत्व अहंकारी हुन्छ, मानिसहरूले उचाल्दै जाँदा त्यो ज्यादै निरंकुश अधिनायक बन्छ, उसले सुधारको लागि दिइएको सुझाव सहँदैन, आलोचना ग्रहण गर्दैन र आफूबाहेक अरू कसैलाई योग्य देख्दैन, योग्य बन्न पनि दिँदैन । शिर्ष तहको नेता नमरेसम्म अर्को नेताले मौका पाउँदैन भने त्यो दल कुनै हालतमा लोकतान्त्रिक होइन, अहिले उदाइरहेको रवी लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरू पनि अधिकांश नयाँ प्रयासहरूको हाउभाउले पहिलेका दलहरूको भन्दा फरक चरित्र स्थापित गर्ने छाँट देखाइरहेका छैनन् । 

अर्कोतिर, राजनीतिक फाँटमा पहिल्यै स्थापित भैसकेका नेताहरू हुन् कि नयाँ उदाएका नामहरू, ती सबै मान्छे नै हुन् । परिबन्दले नबाँधिएसम्म हम्मेसी कोही सहीद बन्ने छैन । त्यसमाथि चुनावद्वारा सत्ता प्राप्त गर्ने सिद्धान्त अँगालेको कुनैपनि दल वा अभियानको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पनि के कति राष्ट्रवादी कर्तव्यपरायणता छ, उसले दललाई कसरी लोककल्याणकारी प्रयत्नतिर समर्पित गराउँछ र त्यसका लागि यसको दल पूर्णतः लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा खडा हुन सक्छ कि होइन भन्ने कुरा जम्माजम्मी तीनवटा कुराले निर्धारण गर्छन्: समावेसिता, सामुहिक नेतृत्व र सुसँस्कृत विधिवाद । देशको वस्तुस्थितिले कुनै पनि दललाई समावेसी बन्न करमा पार्छ। यहाँको जनसांख्यिक संरचनाले वविधताभित्र एकता कायम राख्नैपर्ने बाध्यतातिर स्वतः डोर्याउँछ । यहाँका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र रहनसहन र सँस्कृतिहरूलाई यथोचित सम्मानसहित समेट्न सक्दामात्रै दललाई समावेसी बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण समतामूलक मानव अस्तित्व स्वीकार गर्दै सबैको समान र सम्मानजनक उपस्थितिको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले कुनै विशेष जातजातिको बर्चस्व देखाउने, कुनै खास वर्ग वा क्षेत्रको पक्षपोषण गर्ने अथवा कुनै धार्मिक आस्थाको हिमायति बनेर अर्कोलाई निषेध गर्ने व्यवहार गर्नुहुँदैन। राजनीतिक दल समावेसी हुनु भनेको सबैले विभेदशून्य वातावरणमा समान उपस्थिति जनाउने र सम्मानजनक ढङ्गले नेतृत्व कौशलता प्रदर्शन गर्न पाउने अवसर ग्यारेण्टी गरिएको अवस्था हो। त्यसैगरी अहिलेसम्म नेपाली राजनीतिमा देखिएको विचलन, फूट,  हैकमवाद र ठूलो ओहदामा हुनेले जेसुकै बोल्न र गर्नु जायज हुन्छ भन्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नका लागि “सामुहिक नेतृत्व पद्दति” स्थापित गर्नुपर्दछ, जसबाट पार्टी (संगठन), राष्ट्र (जमिन, जनता र जनमत) र परराष्ट्र (छिमेकी मुलुकहरू) सम्बन्धमा शिर्षनेतृत्वले एकल निर्णय गर्न पाउने विशेषाधिकार अन्त्य हुनेछ । कुनै एउटा व्यक्तिले गरेकोभन्दा कम्तीमा पनि एउटा सानो समुहले गरेको निर्णय त्रुटीरहित र परिपक्व हुनसक्छ। वास्तवमा सामुहिक नेतृत्वले पार्टीलाई र देशलाई दुर्घटनामा पर्न नदिन अहम् भूमिका खेल्न सक्छ। पार्टी संगठनको जुनसुकै तहको कार्यसमितिलाई सामुहिक नेतृत्वको अभ्यासमा ल्याउन सकेमात्रै आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ। यसो हुँदा पार्टीमा समावेसिता र सुसँस्कृत विधिवाद स्वतः स्थापित हुँदै जानेछ। सुसँस्कृत विधिवादले प्रथमतः पार्टीलाई र त्यसले योगदान गर्न सक्ने सबै क्षेत्रलाई स्रोतसाधन, अवसर र सेवामा न्यायपूर्ण वितरण गराउँछ। दलले आफ्नै लागि चयन गरेको विधान, नीतिनियम, आचारसंहिता वा निर्देशन-निर्देशिकाको पालन गर्ने सवालमा कसैले पनि कुनै बहानामा बढी बाँधिएको वा छूट पाएको हुनुहुँदैन भन्ने सम्झौताहिन मान्यता नै विधिवाद हो, जसले पार्टीलाई अनुशासित, मर्यादित र सुसँस्कृत बनाउँछ। 

यहाँ चर्चा गरिएका सवालहरू फगत सैद्धान्तिक गफ छाँट्नका लागि होइनन्। बरू गलत चरित्र बनाइसकेको राजनीतिक परिवेसलाई शुद्ध बनाउने लक्ष्यतिर बढ्नका लागि गतिलो विकल्प पक्रन सहज होस् भनेर सुझाइएका विषयहरू यी हुन् । निश्चय नै रवी लामिछाने र उनको नेतृत्वमा उदाएको दल तत्काल आशाको झिल्को हो। यसलाई निभ्न दिनुहुँदैन। तर त्योमात्रै विकल्प हो भन्ने हो र माथि भनिएजस्तो पुरानै दलहरूले स्थापित गरेको राजनीतिक चरित्र यसले अँगाल्ने हो भने त्यो ढीलोचाँडो पतनतिर ओरालो अवश्य लाग्नेछ। बरू मुलुक निर्माणको दर्शन बोकेका, नितान्त लोककल्याणकारी कर्तव्यमा लागिरहेका, चेतनशील, सुसूचित र विषयविज्ञता भएका अरू पनि नागिरकहरूलाई सम्मानजनक सहभागिताका लागि स्थान उपलब्ध गराउने साँचो प्रतिबद्धता प्रदर्शन हुनु जरुरी देखिन्छ। अर्थात् रवीहरूले आफूलाई मात्रै विकल्प देख्न छाडेर राष्ट्रनिर्माणको यात्रामा योग्य र विश्वासयोग्य सँगीनागरिकहरूको वृहत राष्ट्रिय अभियानका रूपमा दललाई अघि बढाउनुपर्छ। स्मरण रहोस्, उनीहरूभन्दा वरपर पनि छन् देशलाई सुन्दर शान्त र समृद्ध मुलुकका रूपमा हेर्न आतुर मानिसहरू। उनीहरूलाई समयमै नसमेट्ने हो भने तिनले कतै उपहास गरिएको अनुभूतिमा अभिमान पाल्न सक्छन् र सहकर्मी बन्न सक्नेहरू प्रतिस्पर्धी बन्नसक्छन्। असल कामका लागि उत्तिकै सक्षम र जिम्मेवार मानिसहरू अनावश्यक प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु असल होइन। हो, अहिले देशको पूर्वी क्षितिजमा उज्वल बिहानीको सम्भावनाप्रति देशप्रेमीहरू आशावादी बनेका छन्। त्यो यात्रा निकै चुनौतीपूर्ण छ तर समयको माग, समान दर्शन र साँचो प्रतिबद्धता बोकेका मानिसहरूले ससम्मान सहयात्रा गर्ने वातावरण उपलब्ध हुँदै जानुपर्छ, देशमा सुशासन, शान्ति र समृद्धिको सम्भावना अझै प्रबल बन्ने निश्चित छ।

#PaM